الدولة : الجنس : عدد المساهمات : 61175مزاجي : تاريخ التسجيل : 21/09/2009الابراج : العمل/الترفيه : الأنترنيت والرياضة والكتابة والمطالعة
موضوع: أخبار يوم ٣٠ تشرين الأول السبت 30 أكتوبر 2021 - 12:16
أخبار يوم ٣٠ تشرين الأول
أخبار يوم ٣٠ تشرين الأول
١-الشرق الاوسط…
واشنطن تلوّح بـ«خيارات عدة» لإعادة الحكم المدني في السودان بلينكن يتصل بحمدوك... والبنك الدولي يوقف دفعاته والاتحاد الأفريقي يعلّق العضوية واشنطن: معاذ العمري لم توفر إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أي جهد للتعبير عن غضبها من إطاحة الحكومة المدنية في السودان، برئاسة عبد الله حمدوك، إذ اتخذ المسؤولون الأميركيون على كل المستويات، خطوات استثنائية دبلوماسية ومالياً واقتصادياً للضغط على القوات المسلحة بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، من أجل إعادة الحكم إلى المدنيين والتزام التعهدات الواردة في الوثيقة الدستورية واتفاق جوبا للسلام.وذهبت إلى التلويح بـ«خيارات متعددة»، من أجل دعم الشعب السوداني ومسيرته نحو الديمقراطية. وتجلى هذا الجهد الأميركي أولاً في تعبير المبعوث الأميركي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان، الذي كان في الخرطوم حتى عشية الانقلاب العسكري، عن غضبه الشديد من استيلاء العسكريين على السلطة. وكان قد حصل على وعود من البرهان بالاستمرار في نقل السلطة للمدنيين، خلال محادثات أجراها في الخرطوم في اجتماع مشترك مع حمدوك والبرهان ونائبه محمد حمدان دقلو، المعروف أيضاً باسم «حميدتي»، في سياق وساطة أميركية للتغلب على الصعاب التي تواجه عملية الانتقال السياسي، وعلى الخلافات المتزايدة بين القيادات المدنية والعسكرية في البلاد.غير أن غضب واشنطن لم يقتصر فقط على فيلتمان، الذي لم يستشفِ ما يشير إلى تغيير كبير تعده قيادة الجيش لإطاحة حمدوك؛ فقام وزير الخارجية أنطوني بلينكن باتصالات واسعة النطاق دولياً وعربياً من أجل اتخاذ موقف موحد يعارض استيلاء العسكريين على الحكم في الخرطوم، ويطالب بإطلاق جميع المعتقلين، وأولهم حمدوك وبإعادة العملية الانتقالية إلى الخط المرسوم لها بين القيادات السودانية، ولكن بدعم دولي.
- البنك الدولي من جهته، علق البنك الدولي دفعات الأموال المقدمة للسودان في أعقاب الانقلاب العسكري الذي أطاح بالحكومة الانتقالية في البلاد. وقال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس: «أشعر بقلق بالغ إزاء الأحداث الأخيرة في السودان، وأخشى من التأثير الكبير الذي يمكن أن يحدثه ذلك على التنمية والانتعاش الاجتماعي والاقتصادي للبلاد».وكان إعلان إدارة بايدن تعليق المساعدات الأميركية البالغة قيمتها 700 مليون دولار، مجرد إشارة لبقية الدول والمؤسسات المالية الدولية من أجل المشاركة في الضغوط على المؤسسة العسكرية السودانية وعلى البرهان نفسه. وأدى ذلك إلى إعلان العديد من الدول والمؤسسات الأوروبية استعدادها لاتخاذ خطوات مماثلة للخطوة الأميركية، قبل أن يصل الأمر إلى تسريبات من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تفيد بأن هناك «اتجاهاً لتعليق المعونات المالية والاقتصادية للسودان إذ لم يتم الاتزام بالعملية الانتقالية للمدنيين».وظلت الإدارة الأميركية الحالية تتابع باهتمام الجهود التي بدأت خلال عهد الرئيس السابق دونالد ترمب، مما أدى إلى رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، عقب الاتفاق على تعويض عائلات ضحايا استهداف المدمرة «يو إس إس كول» وتفجيري السفارتين الأميركيتين في كينيا وتنزانيا.غير أن الجهد الآخر توجه نحو الاتصالات على المستوى الدولي والعربي للمشاركة في الضغوط الأميركية التي أدت إلى إعادة حمدوك إلى منزله. وبادر بلينكن على الأثر إلى إجراء مكالمة هاتفية معه للترحيب بإطلاقه، مؤكداً في بيان أن واشنطن «قلقة» على المحتجزين وتسعى إلى «التأكد من سلامتهم، وإطلاقهم جميعاً». وعبر عن «قلقه العميق من استمرار استيلاء الجيش على السلطة»، مكرراً مطالبته القوات العسكرية بـ«ضبط النفس وتجنب العنف في الرد على المتظاهرين». وشدد على «دعم الولايات المتحدة للانتقال بقيادة مدنية إلى الديمقراطية في السودان، وللعودة إلى مبادئ إطار العمل الانتقالي، على النحو المنصوص عليه في الإعلان الدستوري لعام 2019. واتفاقية جوبا للسلام لعام 2020»، مشيراً إلى «تزايد الأصوات الدولية المنددة بـ(استيلاء) العسكريين على الحكم».وعكس بلينكن هذا التوجه الأميركي في اتصال أجراه مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد العزيز. وأفاد الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس في بيان بأن الاتصال ركز على هذا الوضع و«تأثيره على استقرار السودان والمنطقة»، مجدداً دعم تطلعات الشعب السوداني إلى الديمقراطية، ومشدداً على الحاجة إلى العودة الفورية للحكومة الانتقالية، التي يقودها المدنيون في السودان. وأضاف: «ندد الطرفان بالاستيلاء العسكري على الحكم، وناقشا أهمية التزام جميع الأطراف بالإطار المنصوص عليه في الإعلان الدستوري، واتفاقية جوبا للسلام، وأن الفشل في ذلك يعرض الدعم الدولي للسودان للخطر».
- «ترويكا» والاتحاد الأفريقي
وشمل التحرك الأميركي بياناً مشتركاً أصدرته دول «الترويكا» المعنية بملف السودان، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج، يندد بما حصل، ويطالب بإطلاق المعتقلين فوراً وبعودة الحكم المدني، غير أن التحرك الأميركي الأبرز جاء عبر مجلس الأمن الذي عقد جلسة مشاورات طارئة، أول من أمس (الثلاثاء)، بطلب من ست دول هي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وآيرلندا والنرويج وإستونيا، بدعم من الدول الأفريقية الثلاث في المجلس، وهي كينيا والنيجر وتونس، واستمع خلالها إلى إحاطة من المبعوث الخاص للأمم المتحدة فولكر بيرثيس. ولم يتمكن أعضاء المجلس من التوافق فوراً على مشروع بيان يندد باستيلاء العسكريين على السلطة، ويطالب بإطلاق حمدوك، وغيره من المعتقلين لدى الجيش، وصولاً إلى إعادة الحكم إلى الحكومة الانتقالية، تمهيداً لإجراء انتخابات تتشكل على أثرها حكومة متوافق عليها وذات سلطة شرعية.وعزا دبلوماسيون هذا الفشل إلى اعتراضات من روسيا التي «ترفض التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للسودان»، وترفض أيضاً تسمية ما حدث في السودان بانقلاب عسكري. ولكنهم أشاروا إلى غياب غالبية المندوبين الدائمين الذين كانوا في رحلة لمجلس الأمن إلى أفريقيا، وبينهم المندوبة الأميركية ليندا توماس غرينفيلد والفرنسي نيكولا دو ريفيير وغيرهما.وعاد هؤلاء جميعاً إلى نيويورك، أمس (الأربعاء)، وكان مقرراً أن يعودوا مناقشة الوضع السوداني على أرفع المستويات في جلسة مغلقة من خارج جدول أعمالهم اليومي.من جانبه، أعلن الاتحاد الأفريقي، أمس (الأربعاء) أنه علق عضوية السودان في الاتحاد المؤلف من 55 دولة بعد الإجراءات التي اتخذها القائد العام للقوات المسلحة السودانية عبد الفتاح برهان، وشملت حل مجلسي السيادة والوزراء، وفرض حالة الطوارئ.وجاء في بيان مجلس السلام والأمن بالاتحاد الأفريقي أن قرار التعليق «(تم تفعيله فوراً)، ويحظر السودان من جميع أنشطة الاتحاد، لحين الاستعادة الفعلية للسلطة الانتقالية بقيادة المدنيين».وطالب المجلس من رئيس الاتحاد الأفريقي أن «يرسل فوراً إلى السودان مبعوثه للحوار مع الأطراف السودانية بشأن الخطوات الضرورية اللازمة، للتعجيل باستعادة النظام الدستوري في السودان».
- الجهات الدولية واعتبر الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس أن الإجراءات «المناهضة للديمقراطية» التي اتخذها الجيش السوداني «تقوضت الإعلان الدستوري لعام 2019»، كما تقوّض «التطلعات الديمقراطية للشعب السوداني»، مؤكداً توافق بلاده مع الدول والمنظمات من كل أنحاء العالم في التعبير عن القلق، معدداً تلك الجهات مثل الاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة، و«منظمة التعاون الإسلامي»، ودول أخرى مثل فرنسا، وألمانيا، وكندا، والمملكة المتحدة، والدول المجاورة للسودان أيضاً.وقال خلال مؤتمره الصحافي إن مصر وإثيوبيا وجنوب السودان دعت أيضاً إلى وقف التصعيد والحوار في السودان، والإفراج «الفوري» عن جميع السياسيين المحتجزين.وفي رد على سؤال من «الشرق الأوسط»، أوضح برايس أن المساعدات التي علقت «مؤقتاً» تبلغ 700 مليون دولار ومرتبطة بدعم الصناديق الاقتصادية الطارئة، فيما المساعدات الإنسانية الأخرى لم تتوقف. وقال: «قدمت الولايات المتحدة 60 مليون دولار خلال السنة المالية التي انتهت في نهاية الشهر الماضي، وذلك في صورة مساعدات ثنائية للصحة والتنمية، وركزت على دعم الديمقراطية، وحقوق الإنسان، والأمن والمشاركة المدنية وتخفيف حدة النزاعات والمساعدة الصحية العالمية».واستطرد قائلاً: «بالإضافة إلى ذلك، قدّمنا 438 مليون دولار مساعدات إنسانية منقذة للسودان في السنة المالية الماضية، وجميع المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة لا تخضع للتوقف الحالي للمساعدة. وكل هذه المساعدات تتماشى مع القيود المطبّقة، بما في ذلك تلك القيود التي كانت مفروضة على السودان، منذ الانقلاب العسكري في عام 1989، عندما صعد نظام البشير السابق إلى السلطة». واتهم الجيش السوداني بأنه «خطف التحول الديمقراطي»، مضيفاً أن الاستيلاء على السلطة «غير مقبول».وعلمت «الشرق الأوسط» من مصدر أميركي أن واشنطن لا تزال تدرس خياراتها فيما يخص الوضع بالسودان، مؤكداً أن «خيار العقوبات ربما يكون مطروحاً على الطاولة خلال الأيام المقبلة، إذا لم تُحَل الأزمة». وأوضح أن العقوبات المقصودة ربما تطال أشخاصاً لهم ارتباط وثيق بـ«السيطرة» في المؤسسة العسكرية السودانية أو خارجها.
٢-نيويورك: «الشرق الأوسط أونلاين»
قال دبلوماسيون إن مجلس الأمن الدولي سعى جاهدا، لليوم الثاني على التوالي، للاتفاق على إعلان مشترك بشأن السودان مع معارضة روسيا لإدانة شديدة للانقلاب العسكري رغم الموقف الحاسم الذي اتخذه الاتحاد الافريقي.وقال الرئيس الحالي للمجلس السفير الكيني مارتن كيماني: «للأسف لم نتوصل بعد إلى توافق»، موضحا أمام بعض الصحافيين انه يتحدث بصفته الوطنية. وأضاف أنه «بعد نقاش صعب للغاية اتخذ الاتحاد الأفريقي موقفا قويا بشأن هذا الموضوع» و«دان بشدة استيلاء الجيش السوداني على السلطة وحل الحكومة الانتقالية»، معربا عن أمله في أن يحذو مجلس الأمن حذوه.وقال الدبلوماسي الكيني «انها مرحلة مهمة جداً توضح بشكل أكبر موقف افريقيا من الانقلابات والاستيلاء على السلطة من قبل الجيش والتي للأسف تتزايد». وتابع: «آمل في أن يفسرها مجلس الأمن على أنه تحدٍ للارتقاء إلى مستوى المسؤولية وأن يكون اعلانه منسجما مع اعلان الاتحاد الافريقي»، مشيرا الى ان هذه هي رغبة «دول عديدة» في المجلس.وصرح دبلوماسيون لوكالة الصحافة الفرنسية انه بعد التخلي عن فكرة ادانة الانقلاب «بأشد العبارات» بضغط من روسيا، عرقلت موسكو وبكين الأربعاء نصا جديدا يتحدث عن «القلق العميق» للمجلس. وتحصل هذه الانقسامات على خلفية صراع نفوذ متجدد مع الانقلاب، بين الغربيين والروس.كما دان النص «تعليق عمل بعض المؤسسات الانتقالية» في السودان، و«إعلان حال الطوارئ واعتقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وأعضاء مدنيين آخرين في الحكومة الانتقالية».واختتم السفير الكيني بالقول: «غالبا ما يتحدث الجميع في المجلس عن دعم مواقف إفريقيا. لذلك سنرى أي وفود ستدعم حقًا موقف الاتحاد الافريقي وعلى هذا الأمر أن يكون واضحًا جدا بحلول مساء اليوم أو غدًا».
٣-شفق نيوز……
نشر موقع "دويتشه فيله" الألماني تقريرا مفصلا عن خطوط تهريب اللاجئين من العراق الى بيلاروسيا، والدول التي ينطلقون منها، وتكاليف سفرهم وتهريبهم، وشركات الطيران التي تنقلهم، تمهيدا لعبورهم إلى داخل دول الاتحاد الأوروبي. بداية تناول التقرير الألماني الذي ترجمته وكالة شفق نيوز؛ ما يصفها بأنها "رحلة محفوفة بالمخاطر بما في ذلك حتى الموت"، التي يختار من خلالها المهاجرون وضع مصيرهم في أيدي المهربين المحليين في العراق للوصول الى الاتحاد الاوروبي عبر بيلاروسيا، مشيرا إلى أنه منذ بداية شهر اكتوبر/تشرين الاول الحالي، كانت هناك 11300 محاولة لدخول الأراضي البولندية بشكل غير قانوني عبر بيلاروسيا. وبالإجمال، فإنه حتى الآن من هذا العام، فقد تم تسجيل حوالي 23 ألف محاولة عبور كهذه، حيث يشق الكثيرون من المهاجرين طريقهم الى الحدود الالمانية وتحديدا الى ثلاث ولايات ألمانية تقع على حدود بولنداهي براندنبورغ ومكلنبورغ-فوربومرن وساكسونيا. وسجلت شرطة الحدود الألمانية حتى الان حوالي 6 آلاف عملية عبور غير شرعية.
من هم الفارون ومن اين؟
وذكر التقرير الالماني ان غالبية من يتم تهريبهم يأتون من العراق، لكن مواطنين من سوريا والكونغو والكاميرون هم أيضا من بين من يسافرون إلى مينسك.وتابع التقرير؛ ان من بين نقاط الانطلاق الرئيسية ثلاث مدن في إقليم كوردستان في العراق، وتحديدا من اربيل وشيلادزي والسليمانية، مشيرا في الوقت نفسه إلى ان العراق أعلن تعليق الرحلات الجوية المباشرة من بغداد في أغسطس/آب بعد ضغوط من الاتحاد الأوروبي، ولهذا، فبحسب وكالات السفر المحلية، فإن المسافرين باتوا يتوجهون الان للسفر عبر دبي وتركيا ولبنان وأوكرانيا.ونقل التقرير عن متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية قوله ان هناك زيادة ملحوظة في الرحلات الجوية المباشرة إلى مينسك من بيروت ودمشق وعمان.
الفيزا والتكاليف
واوضح التقرير ان ان كلفة الرحلات تتراوح ما بين 12 الف يورو الى 15 الف يورو (14 الف الى 17 الف دولار) ، وهو ما يتضمن كلفة التأشيرات والرحلات الجوية والتهريب عبر الطريق البري لمرة واحدة في اوروبا.ولفت التقرير إلى أن سفارة بيلاروسيا في اربيل هي التي تتعامل بالجانب المتعلق بالتأشيرات. ونقل التقرير عن وكيل سفريات في بغداد، لم يرغب في الكشف عن اسمه أو اسم شركته، قوله إن السفارة أجازت لبعض وكالات السفر التعامل مع تقديم التأشيرات. وتابع هذا الوكيل القول ان انه اعتاد على الحصول على طلبات التأشيرة لكنه توقف عن العمل فيها، موضحا أن "الامر اصبح مشبوها للغاية ولا اريد تعريض عملي للخطر. ولكن كان الأمر يستغرق ما بين خمسة أيام إلى عدة أسابيع للحصول على التأشيرات ". ونقلت "دويتشه فيله" عن مصادر قولها أيضا ان طلبات الحصول على التأشيرات يتم تكليف السفارات البيلاروسية بمنحها في دول اخرى غير العراق.وأرفق الموقع تقريره بفيديو لشركة روسية تدعى Made in Russia 24 ، تقول انها تقدم خدمات سياحية رسمية مثل تقديم التأشيرات السياحية، ان العراقيين يمكنهم فقط الحصول على تأشيرة دخول عبر سفارة بيلاروسيا في أنقرة.واشارت الى ان محطة "بيلسات اي يو" التلفزيونية المستقلة في بيلاروسيا، ذكرت أن 12 وكالة سفر في بيلاروسيا حصلت على موافقة "ضمنية" لتنظيم تأشيرات الدخول للأجانب، وان بعض هذه الوكالات كانت مدرجة في القائمة السوداء من قبل، لكنها ظهرت لاحقا على قائمة الشركات التي جرى اعتمادها.وتابع التقرير ان وكالة "في اي بي غروب" التي تتعامل مع خدمة جوازات السفر وفيز السفر في اسطنبول ، تقول انها تساعد في استقدام الاشخاص الى اوروبا من خلال "الطرق التقليدية"، وتلمح الى أن أوروبا بحاجة الى عمال أجانب. تقول النصوص الموجودة على صور مرفقة بالتقرير ان "الخطوط الجوية الأوروبية فقط، تحتاج 1.2 مليون لاجئ. اغتنم الفرصة. ادفع لنا بعد الوصول". وحول شركات الطيران المشاركة في هذه الرحلات، قال التقرير الالماني ان الشركات المسجلة في الاتحاد الأوروبي تقوم بتأجير طائرات لشركة الطيران الوطنية في بيلاروسيا (بيلافيا). واشار الى ان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يريدون تشديد الخناق على هذه الأعمال ويبحثون في احتمال فرض عقوبات.وبحسب وكيل السفر في بغداد، فان "شركة طيران "بيلافيا" تنظم رحلات مباشرة إلى مينسك من اسطنبول ودبي واماكن اخرى. لذلك كل ما عليك فعله هو الوصول إلى هناك. انها اغلى قليلا لكنها ما زالت ممكنة". ولفت التقرير الى ان ايرلندا تعتبر مركز الاتحاد الاوروبي لتأجير الطائرات، حيث تدير الشركات الايرلندية اكثر من نصف الطائرات المستاجرة في العالم، ومن بينها طائرات يتم تأجيرها لخطوط "بيلافيا" الجوية التي تستخدم لنقل المهاجرين إلى حدود الاتحاد الأوروبي. وتابع أن هناك شركات طيران أخرى مثل الخطوط الجوية القطرية والخطوط الجوية التركية، لديها إجراءات تدقيق اكثر صرامة وتطلب أوراقا صالحة. وبرغم ذلك، ينقل التقرير عن وكيل السفر في بغداد قوله انه قد يكون من الصعب التأكد من الطبيعة الحقيقية لرحلة الراكب، موضحا "يسافر الكثير من العراقيين الى تركيا ودبي كل يوم. من المستحيل التمييز بين أولئك الذين يريدون الوصول إلى بيلاروسيا وأولئك الذين لا يريدون ذلك
٤-شفق نيوز……
كشف مظهر محمد صالح، المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم عن وجود "فائض النفط" في مسودة قانون موازنة سنة 2022.وقال صالح، لوكالة شفق نيوز؛ ان "موازنة سنة 2022 سوف تحقق فائضا ماليا بسبب ارتفاع أسعار النفط، واحتساب سعر اقل في القانون من السعر الذي سيباع فيه النفط في الأسواق العالمية، وهذا الأمر سوف يوفر حساب استقرار الموازنة".وبين ان "استقرار الموازنة سوف يوفر للحكومة العراقية احتياطي، يهدف ويساعد في مواجهة تقلبات ايرادات الموازنة العامة في السنوات القادمة، كما ان الفائض المالي سوف يصرف على المشاريع الاستثمارية ولاسيما المتعثرة والمدرة للدخل والمعظمة للقيمة المضافة والتي تمتص زخم البطالة وتساعد على ارتفاع النمو في الناتج المحلي الإجمالي".وأقر مجلس النواب العراقي في 31 آذار 2021، ميزانية البلاد المالية للعام الجاري 2021، بإجمالي نفقات بلغ 129 تريليون دينار (نحو 88 مليار دولار).كما تم احتساب الإيرادات المخمنة من تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر للبرميل 45 دولارا، ومعدل تصدير قدره 3.250 ملايين برميل يوميا.وبحسب قانون الموازنة للعام 2021، فإن إجمالي النفقات يبلغ 129 تريليون دينار عراقي، ومعدل العجز المخطط يبلغ 28.7 تريليون دينار عراقي (19.79 مليار دولار).
٥-ار تي …… قيادي بالتيار الصدري: الموقعون على وثيقة الإصلاح هم الأقرب لتحالف الأغلبية… قال علي الساعدي عضو التيار الصدري في العراق إن المفاوضات مع الكتل السياسية الأخرى، لم تدخل مسارها الجدي والعملي حتى الآن في انتظار الإعلان النهائي للنتائج. وأضاف الساعدي في تصريحات لـ"القاهرة 24" إن الحديث عن التحالفات سابق لأوانه حاليا، لكن التيار الصدري يسعى بشكل عام إلى تشكيل أغلبية وطنية، ستكون الأولوية فيها للكتل السياسية الموقعة على وثيقة الإصلاح، التي كانت سببا رئيسا في عودة التيار الصدري إلى الانتخابات بعد انسحابه منها.وقال: "قبل دخول التيار كانت هناك وثيقة وُقعت من قوى وطنية كانت سببا رئيسا بعودة التيار إلى الانتخابات، تحمل في طياتها 16 نقطة مهمة، واعتقد ليس جازما أنها ستكون شاخصة في نظر المفاوض".وحول نظرة التيار الصدري للإطار التنسيقي الذي يضم كتلا تحتج على نتائج الانتخابات، قال إن التيار يتعامل مع الجميع في مساحة الوطن، ومن قبل ببرنامجه السياسي والحكومي سيكون الأقرب للدخول في ائتلاف الأغلبية.وأكد أن أنه لا وجود لأي فتنة طائفية في العراق وأن الجميع تقريبا ينتظرون إجراءات مفوضية الانتخابات ومصادقة نتائج الانتخابات.وتجري مفوضية الانتخابات العراقية حاليا الفرز اليدوي لبعض المحطات الانتخابية بعد قبول الطعون المقدمة بشأنها، ومن المنتظر أن تعلن المفوضية النتائج النهائية بعد انتهاء الفرز وفحص جميع الطعون. ويقود التيار الصدري مفاوضات حاليا مع كتل سياسية أخرى، بوساطة لجنة رباعية شكلها لهذا الغرض، بهدف التوصل إلى تحالف يُشكل الأغلبية في مجلس النواب ويُسمي الحكومة الجديدة. ووثيقة الإصلاح، هي وثيقة وقعتها كتل سياسية قبل الانتخابات كانت سببا رئيسيا في عودة التيار الصدري للمشاركة في الانتخابات بعد إعلانه الانسحاب، وقد وقعها مسعود بارزاني، رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، ومحمد الحلبوسي، رئيس حزب تقدم، وعمار الحكيم، زعيم تيار الحكمة، وحيدر العبادي، رئيس تحالف النصر، وهادي العامري، زعيم تحالف الفتح، بالإضافة إلى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.كما تعترض عدة كتل سياسية على نتائج الانتخابات ودخلت في تحالف يسمى الإطار التنسيقي، وهذه الكتل هي ائتلاف الفتح وتحالف النصر وتيار الحكمة ودولة القانون بزعامة نوري المالكي، وقوى أخرى، وذلك بعد فقدانهم عددا كبيرا من المقاعد مقارنة بمجلس النواب السابق. ٦-سكاي نيوز…… بعد المجزرة.. الكاظمي يوجه بتثبيت الأمن في ديالى… قال رئيس مجلس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، الخميس، إن عصابات داعش كانت تبحث عن موطئ قدم في محافظة ديالى. وعقد المجلس الوزاري للأمن الوطني، اجتماعا برئاسة مصطفى الكاظمي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية والعسكرية.وخُصّص الاجتماع لبحث الأوضاع الأمنية التي تشهدها محافظة ديالى، ومستجدات عمل اللجنة الأمنية المشكلة من قبل القائد العام للقوات المسلحة والمرسلة إلى المحافظة.وقدّم القائد العام للقوات المسلحة في مستهل الاجتماع، تعازيه إلى "الشعب العراقي ولذوي الشهداء المدنيين، الذين سقطوا على يد عصابات داعش الإرهابية".ووصف الكاظمي أداء القوات العراقية في سرعة الردّ والاستجابة السريعة، بـ"الأداء البطولي المتميز الذي عُرف به الرجال الأشاوس في قواتنا الأمنية". وقال إن "عصابات داعش كانت تبحث عن موطئ قدم في المحافظة، لكن هيهات أن يتسنى لهم ذلك".وطالب الكاظمي "جميع الجهات بعدم استغلال مأساة المواطنين؛ لأجل تحقيق أمور بعينها، ويجب التكاتف من أجل دحر الإرهاب".وأصدر القائد العام للقوات المسلحة خلال الاجتماع عددا من التوجيهات إلى القادة الأمنيين والعسكريين في محافظة ديالى؛ من أجل تثبيت الأمن والاستقرار، والقضاء على فلول التكفير الإرهابي والداعشي فيها.كما وجّه بتفعيل الجهد الاستخباري للقيام بدوره، و"تشخيص أي محاولة لبثّ الفرقة الطائفية التي لن نسمح بعودتها" ٧-سكاي نيوز الأخبار العاجلة l قبل 1 ساعة ألمانيا تحث إسرائيل في بيان مشترك مع دول أخرى على التراجع عن قرار بناء 3000 وحدة سكنية بالضفة الغربية l قبل 1 ساعة الخلاف مستمر.. فرنسا تهدد بريطانيا بالتصعيد بسبب "أزمة الصيد" l قبل 1 ساعة دراسة تحذر من عامل بيئي يؤثر على خصوبة الرجال l قبل 2 ساعة الساعات القادمة "حاسمة".. لابورتا حسم "خليفة" رونالد كومان في برشلونة l قبل 2 ساعة الإليزيه: فرنسا وأستراليا تجريان محادثات للمرة الأولى منذ بدء أزمة الغواصات l قبل 2 ساعة تنظيم الإخوان حاول إحدث شح في مواد أساسية داخل مصر.. كشف تفاصيل ما حدث l قبل 2 ساعة بعد قرار الاتحاد الإفريقي.. إثيوبيا تعلق على مشاركة السودان بمفاوضات سد النهضة l قبل 3 ساعات المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية: مستعدون للعودة لمفاوضات سد النهضة إذا قرر الاتحاد الإفريقي
l قبل 3 ساعات التحالف العربي: الدفاعات الجوية السعودية تعترض وتدمر 5 صواريخ بالستية أطلقتها المليشيات الحوثية تجاه جازان l قبل 4 ساعات ساعات العمل الطويلة.. 5 علامات لها تداعيات سلبية على صحتك l قبل 4 ساعات بعد حجز فرنسا قارب صيد بريطاني، لندن تقول إن الخطوة الفرنسية "ليست ما نتوقعه من حليف وشريك مقرب" l قبل 4 ساعات قاضي التحقيق في بيروت يعلق جلسة الاستماع لحسان دياب بعد الدعوى القضائية التي رفعها ضد الدولة اللبنانية l قبل 5 ساعات فيديو لخطاب مدته 17 دقيقة بولاية فيرجينيا.. ترامب في مرمى بايدن 24 مرة l قبل 7 ساعات دراسة تدق جرس إنذار للعالم.. وتكشف ما هو أخطر في الوجبات السريعة l قبل 9 ساعات 1500 مريض كورونا تلقوا عقارا مضادا للاكتئاب.. وهذه النتيجة l قبل 13 ساعة الصبر نفد.. برشلونة ينهي خدمات كومان l قبل 14 ساعة برشلونة الإسباني يعلن إقالة المدير الفني الهولندي رونالد كومان l قبل 15 ساعة التلفزيون السوداني: القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان يعفي 6 سفراء من مهامهم مع تحيات مجلة الكاردينيا